अब तो समाज को जातियों में मत बांटो, यह संविधान के विपरीत

हाईकोर्ट ने जाती गलत दर्ज होने के कारण पाँच दिन तक एक व्यक्ति को जमानत नहीं मिलने पर हैरानी जताई हैं | कोर्ट ने गिरफ्तारी के   कागजो में जाति के उल्लेख को संविधान की भावना के  विपरीत बताते हुए कहा कि समाज को जातिविहीन बनाने  का वक्त आ गया है |

अब भी पहचान के लिए  के बजाय जाति को आधार बनाया जा रहा है | गिरफ्तारी के कागजों में जाति का उल्लेख करने के लिए न तो संविधान कहता है ओर न ही सीआरपीसी में ऐसा करने को कहा गया है | सरकारी मशीनरी जाति के उल्लेख के लिए दवाब बनाती है | अब गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े कागजातों में जाति का उल्लेख बंद कर दिया जाए|

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बिशन कि याचिका पर यह आदेश दिया | इसकी पालना कि ज़िम्मेदारी राज्य सरकार व पुलिस महानिदेशक को सोंपी हैं | साथ ही, जमानत मिलने के बावजूद जाति गलत दर्ज होने से अब तक जेल में बंद याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया |

स्कूल और कोर्ट से करे शुरूआत 

जाति का उल्लेख वास्तव में कही नहीं होना चाहिए | जातिविहीन समाज बने | कई स्कूल बालिका कॉलेज जाति का उल्लेख नहीं करते हैं | कागजों में जाति का उल्लेख नहीं करने कि शुरूआत स्कूल-कोर्ट हो | संविधान कहता है जाति आधार पर भेद नहीं हो | जाति का उल्लेख होने से बड़ी जाति-छोटी जाति का अंतर करना शुरू हो जाता है | इसलिए जाति-धर्म का उल्लेख बंद होना हि चाहिए |