आपको बता दें कि पिछले महीने बिना एनओसी भूजल दोहन करने/मात्रा से अधिक भूजल दोहन करने के मामलों मे बड़ी
तीन महीने पहले हुए आईपीएस,आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची मे,जिस अधिकारी के तबादले ने सभी को चौंका दिया था वह
नगर निगम ग्रेटर द्वारा नए टेंडरों की नियम शर्ते तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया
राजस्थान के परिपेक्ष्य मे आरटीआई कानून और भ्रष्टाचार के समीकरणों पर बात की जाये तो पता चलेगा कि राजस्थान मे