आरटीआई के नए नियमो पर असमंजस में मोदी सरकार

नई दिल्ली @ पत्रिका : सूचना के अधिकार कानून संबंधी नए नियमो के पस्ताव को लागू करने को लेकर मोदी सरकार असमंजस मैं है | इसी क्रम मे कार्मिक विभाग ने केन्द्रीय सूचना आयोग से पूछा है कि उसके बनाए नए नियम जरूरी हैं या नहीं ओर क्या इससे आरटीआई प्रणाली मे कोई सुधार हो  पाएगा | सूत्रो का कहना है कि   मोदी सरकार अपने कार्येकाल के  आखरी साल मैं जनता के  बीच अपनी  छवि को  लेकर काफी सावधानी बरत  रही है | वह नहीं चहाती कि उस पर   आरटीआई कानून  को कमजोर करने का   आरोप  लगे |

2017 मे इन नियमो को लेकर सरकार कि कडी आलोचना हुई थी, उस समय भी मोदी सरकार इन नियमो को लागू करने पर अडिग थी | सरकार ने संसद के अंदर ओर बाहर इन नए नियमो की अहमियत की खुलकर वकालत की थी | नए नियमो को लेकर केन्द्रिय सूचना आयोग व आरटीआइ कायकर्ताओ ने कड़ा विरोध जताया था ओर मोदी सरकार पर कानून को कमजोर करने का आरोप लगया था |