सूचना आयुक्तों के खिलाफ जांच का हक चाहता है केंद्र

नई दिल्ली॰ केंद्र सरकार एक ऐसी समिति बनाने पर विचार कर रही है जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के खिलाफ शिकायतों पर फैसला कर सके। हालांकि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून में इसका प्रावधान है।

आयोग इस प्रस्ताव को आरटीआई के तहत मिली स्वतंत्रता को खत्म करने के कदम के रूप में देख रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त की राय जानने के लिए सरकार ने बीते माह इस संबंध में प्रस्ताव भेजा।

क्या है मौजूदा व्यवस्था : किसी सूचना आयुक्त के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर आयोग की बैठक में विचार होता है।