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अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

बीकानेर,खान विभाग,राजस्थान के अधिकारी ही लगा रहे राज्य सरकार को करोड़ो रुपयों का चुना!!!!

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दैनिक भास्कर,बीकानेर संस्करण मे दिनांक 19/08/2021 को प्रकाशित खबर के अनुसार खान विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रख कर खान मालिक को फायदा पहुचाने के आरोप लगाए गए|समाचार पत्र द्वारा बताया गया कि खान विभाग के अधिकारियों द्वारा 21 साल पहले बिछ्वाल मे निरस्त की गयी बजरी की दो खानों को शहरी क्षेत्र के मास्टर प्लान मे आने के बावजूद बहाल कर दिया गया|इसके लिए ऑक्शन से खनन पट्टे देने के नियम और सरकार को होने वाले करीब दो करोड़ रुपए के राजस्व नुक्सान की भी परवाह नहीं की गयी|इस मामले मे बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा की भूमिका संदिग्ध रही है क्यूंकि उनके द्वारा अपील के समय एवं राज्य सरकार/विभाग के  आला अधिकारियों द्वारा जवाबतलब करने पर गलत/भ्रामक  तथ्य प्रस्तुत कर निरंतर गुमराह किया जाता रहा है|भास्कर मे छपी इस खबर पर उनके द्वारा विभाग को सौपी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे भी वह इस मामले मे सरकार को गुमराह कर रहे है|देखना यह है कि क्या राज्य सरकार राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के प्रावधान 64(1) के तहत अपने रिविज़न के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के प्रावधानो,राजस्व हित मे अतिरिक्त निदेशक(खान)निदेशालय द्वारा पारित निर्णयों को खारिज करेगी?

 

 

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