सोशल मीडिया निगरानी हब नहीं बनेगा
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया निगरानी हब बनाने का फैसला वापस ले लिया है | सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा , हम सोशल मीडिया संदेशो कि निगरानी के लिए हब बनाने का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, ताकि अपनी नीति कि समीक्षा कर सके |केंद्र ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट कि उस सख्त टिप्पणी के बाद उठाया जिसमे कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि क्या सरकार “निगरानी राज ‘ बनाना चाहती है ?
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ कि बेंच तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मोइत्रा कि ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार कों सुनवाई कर रही थी | वेणुगोपाल ने कहा सरकार इस मामले पर दोबारा विचार कर रही है | इसलिए हमने अधिसूचना वापस ले ली है | कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद सोशल मीडिया हब कों चुनोती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया | 13 जुलाई कों याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार कि मंशा पर सवाल उठाए है |