काली कमाई पर शिकंजे के लिए बने कानून पर काला पर्दा

भ्रष्ट मंत्री और अधिकारियों की काली कमाई पर स्कूल-अस्पताल चलाने की मंशा पर राज्य सरकार ने ही ताला लगा रखा है|विधानसभा की मंजूरी के बाद छह साल पहले कानून लागू हो चुका है,लेकिन सरकार काली कमाई वाले मामले ही तय नहीं कर पाई है|कानून का पालन कराने को जिम्मेदार आधिकारियों को मौजूदा स्थिति तक पता नहीं है|राजस्थान पत्रिका ने कानून की स्थिति जानने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सचिवालय व हाइकोर्ट तक पड़ताल की,लेकिन हाइकोर्ट को छोड़कर किसी के पास इसकी जानकारी नहीं थी|