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rajapark bachao abhiyan

हार्ड कोर अपराधी आनंद शांडिल्य के अवैध रेस्टोरेंट पर चला निगम का बुलडोजर!!राजापार्क क्षेत्र के अन्य हार्डकोर अपराधियों,सटोरियों की अवैध बिल्डिंगें भी कार्यवाही की जद मे!!!

पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत सोमवार को जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गे और आदर्श नगर

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मिशन मास्टर प्लान

बिना भूखंड का पुनर्विभाजन करवाए,बिना सेटबेक नियमों की पालना के आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर पर बन रहे तीन अवैध मकानों का मामला!!विवादित भूखंड का नाप बना रहस्य!!!

हमारे द्वारा उठाए गए इस मामले ने जब तूल पकड़ा और उड़ते उड़ते यह खबर, इस भूखंड को बेचने वाले

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मिशन मास्टर प्लान

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रहे श्री रघुवीर सैनी का कार्यकाल बना मील का पत्थर!!!

जेडीए मे अन्य विभागों से अधिकारियों का ट्रांसफर होकर,आना-जाना एक सतत प्रक्रिया है,लेकिन बमुश्किल ही ऐसे चुनिंदा अधिकारी होते है

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मिशन मास्टर प्लान

जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर रेगरों की ढाणी के सामने भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी गई अवैध कॉलोनी “मदन विहार” मे बनी अवैध स्कूल “शिवम पब्लिक स्कूल” का मामला!!!

जेडीए द्वारा जारी किए गए धारा 32,33 का अवैध निर्माणकर्ता पर कोई असर नहीं पड़ा,उल्टा जेडीए को ठेंगा बताते हुए,इस

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मिशन मास्टर प्लान

नगर निगम ग्रेटर के विध्याधर नगर ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर पर बिना भूखंड का पुनर्विभाजन करवाए,बिना सेटबेक नियमों की पालना के बन रहे तीन अवैध मकानों का मामला!!

आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर केविध्याधर नगर जोन मे स्थित 408.39  वर्ग गज का आवासीय भूखंड संख्या 54-55

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शराब माफिया के विरुद्ध आम जन

शराब ठेकेदारों द्वारा पहली त्रेमासिक मे ही गारंटी पूरी नहीं कर पाने की मजबूरी के चलते, आबकारी अधिकारी आ रहे अवसाद मे!!बिना नोटिस,बिना कानूनी कार्यवाही के शराब की दुकाने बंद करवाकर,चाबी रख रहे जेबों मे!!

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मिशन मास्टर प्लान

जेडीए के ज़ोन 11 मे भूमाफियाओं द्वारा करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!”मोहन वाटिका”

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा

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ngt orders

बूचड़खानों को पर्यावरण मंजूरी के दायरे में लाने के लिए दो महीने में हो फैसला!!NGT का केंद्र सरकार को निर्देश!!

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सभी बूचड़खानों को पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था के दायरे

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मिशन मास्टर प्लान

JDA ट्रिब्यूनल का प्रशंसनीय आदेश!!जब तक सेटबेक नहीं हटेगा तब तक ना तो पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होगा और ना ही बिल्डर संपत्ति का बेचान करेगा|

JDA ट्रिब्यूनल द्वारा परिवादी मनीष पाराशर द्वारा दायर किए गए रेफरेंस मे दिए गए निर्णय मे jda  सचिव को आदेश

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मिशन मास्टर प्लान

शुद्धि/भूल सुधार/खेद प्रकट करने हेतु!!

दिनांक 30/05/2023 को हमारे पोर्टल www.jawabdosarkar.com द्वारा प्रकाशित ई-पेपर  शीर्षक “ डी-मार्ट की दादागिरी!!बिना निगम से नक्शे स्वीकृत करवाए बिंदायका

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