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दिनांक 27/08/2021 को राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान संवाद द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानों के तहत राजस्थान संवाद मे

आज हम इस अंक के द्वारा उस नोटशीट को प्रकाशित कर रहे है जिसका हवाला दे-देकर  राजस्थान संवाद के पूर्ववर्ती

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकारी विज्ञापन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अखबारों को पैनल में शामिल कराने

लेखा विभाग की ऑडिट से हुआ बड़ा खुलासा!!!राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ताओं और मै.फ्युचर विज़ एडवरटाइसिंग प्रा.लि. की मिलीभगत का कारनामा!!!तिपहिया/चौपहिया

सियाराम पब्लिसिटी और अलिशा एडवर्टाइजिंग पर की गयी इन मेहरबानियों पर पूर्व मे प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है|ऐसे मे

राजस्थान संवाद द्वारा अपने दो आदेशों क्रमशः क्रमांक 479 दिनांक 16/10/2019 और क्रमांक 164 दिनांक 22/01/2020 माध्यम से  कंप्यूटर टिकटों

जेडीए के पूर्व आयुक्त श्री टी रविकांत के समय तत्कालीन जन संपर्क अधिकारी श्री सीताराम मीणा द्वारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस

मेरे जैसे कई आरटीआई एक्टिविस्ट,जो RTI को भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी तंत्र मे पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का टूल

टेंडर प्रक्रियाओं मे अधिकतम पारदर्शिता के लिए ही राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 अस्तित्व मे लाया गया था,लेकिन भ्रष्टाचारियो