rti के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

केंद्रीय सूचना आयोग(सी.आई.सी) ने सरकार व विवाह पंजीकरण अधिकारी को निर्देश दिया है कि विभिन्न मीडिया के जरिए वह लोगों

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी बनाम अग्नेश कुमार  मामले में हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसके तहत सिविल सर्विसेज

 वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) दुर्दशा की स्थिति में है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह जानकार हैरानी हुई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी सरकारी प्राधिकरणों को निर्देश देकर कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सूचना का

ई डी बनाम अरुण कुमार अग्रवाल| सुप्रीम कोर्ट का फैसला| प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पांच साल बाद अपने रुख से