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आखिर राजस्थान संवाद ऐसा क्या काम करता है, जो वह अपने को सूचना के अधिकार मे नहीं मानता??

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राजस्थान संवाद जिसके खाते मे वर्ष 2017 तक सरकारी विज्ञापनों को दिये जाने वाले भुगतान के 15 प्रतिशत कमीशन के रूप मे 31 करोड़ रुपए थे और जब आप राजस्थान संवाद के कर्ता धर्ताओं से इन पैसों का हिसाब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेंगे तो यह आपको टका सा जवाब लिखकर दे देंगे कि हम यह हिसाब आप नागरिक को नहीं दे सकते क्यूंकी हम सूचना के अधिकार मे नहीं आते|जीहां यही सच्चाई है राजस्थान संवाद नाम की इस संस्था की|राजस्थान सरकार के हर विज्ञापन पर नजर आने वाला यह राजस्थान संवाद अपने तुगलकी आदेशों से संविधान का मखौल उडाते हुए,सरेआम अपने आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से खुद को बाहर बताता है|

 

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