सरकार पर 10 हज़ार का हर्जाना

हाईकोर्ट ने प्लास्टिक की थैलियों की रोकथाम के संबंध में अदालती आदेश के बावजूद शपथ पत्र पेश नहीं करने पर राज्य सरकार पर दस हजार रूपए का हर्जाना लगाया है|साथ ही जिन अफसरों के शपथ पत्र पेश नहीं हुए,उन्हें 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं|उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान पत्रिका की खबरों पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था|

सुनवाई के दौरान कुछ नगर निकायों की ओर से शपथ पत्र पेश नहीं होने की जानकारी सामने आई|इस पर न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर दस हजार का हर्जाना लगाकर संबंधित अफसरों को पेश होने को कहा है|

(साभार:दिनांक:02/10/2018 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर)