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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

हाइकोर्ट के आदेश-स्क्रीनिंग से तय करें किन लोगों से हथियार लेने हैं,नोटिस भी दें;पुलिस हर किसी पर डाल रही हथियार जमा कराने का दबाव

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चुनाव नजदीक है|पुलिस हर बार की तरह इस बार भी हर लाइसेंसी हथियारधारक से हथियार जमा कराने में जुटी है|हैरानी की बात यह है कि यह सब हाइकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर हो रहा है|कोर्ट ने कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर ऐसे लोग चिन्हित करें,जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं|फिर उन्हीं के हथियार जमा करें,हर किसी के नहीं|नोटिस भी दें|आदेशों को न तो चुनाव आयोग ढंग से लागू करवा पाया,न ही गृह विभाग|हर किसी पर हथियार जमा कराने का पुलिस का मौखिक दबाव है|प्रदेश के 1.80 लाख हथियारधारकों में से 41 हज़ार के हथियार जमा हो चुके है|

हाइकोर्ट के वकील भारत भूषण पारीक ने कहा-हाइकोर्ट की मंशा आम हथियार धारक को परेशानी से बचाने की थी|आदेशों की अवहेलना हो रही है|चुनौती देंगे|

चुनाव तारीख आने से पहले ही कार्रवाई शुरू

हाइकोर्ट के आदेश थे कि चुनाव तारीख की घोषणा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और लोगो को चिन्हित करेगी|लेकिन इससे कई माह पहले ही हथियार जमा कराने के आदेश जारी हो गए|सवाईमाधोपुर जिला मजिस्ट्रेट पीसी पवन ने तो 29 अगस्त को ही आदेश जारी कर दिया था|