जल संसाधन विभाग और कंपनी के बीच का एमओयू वर्ष 2018 मे समाप्त हो गया था|लेकिन अधिकारियों से मिलीभगत के

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा खान विभाग की आंख में धूल झोंककर क्रेशर रिजेक्ट की आड़ में 5 लाख टन

केंद्र सरकार द्वारा पोषित आईसीडीएस योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य उत्पादनकर्ताओ से तैयार खाने(पोषाहार)

सीबीआई को मिली विश्वस्त जानकारी के आधार पर,सीबीआई द्वारा वर्ष 2020 मे संदीप कुमार;तत्कालीन एमसीआई की मॉनिटरिंग सेक्शन मे बाबू,खेजार

यह मामला जयपुर की शाहपुरा तहसील के गाँव नवलपुरा,मनोहरपुर का है,जहां की चिमन्यावाली ढाणी के आस-पास 400-500 लोग निवास करते