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Author: admin

लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

काली कमाई पर शिकंजे के लिए बने कानून पर काला पर्दा

भ्रष्ट मंत्री और अधिकारियों की काली कमाई पर स्कूल-अस्पताल चलाने की मंशा पर राज्य सरकार ने ही ताला लगा रखा

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

लोकायुक्त ने माथुर आयोग के मामलों की फाइनल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी

पिछली भाजपा सरकार के 2004 से 2008 के बीच नगर निगम,जेडीए से लेकर सचिवालय तक भू-उपयोग परिवर्तन, भू-आवंटन और धारा

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

पर्यटन मंत्री रहते काक ने आरटीडीसी से खर्च कराए 32.73 लाख , वसूली का आदेश

लोकायुक्त ने तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना काक द्वारा अपनी सुविधाओं के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम से खर्च कराई राशि

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

पूर्व मंत्री बीना काक ने गलत तरीके से ली सुविधाएं,32.73 लाख रुपए वसूली के आदेश

लोकायुक्त की जांच में अशोक गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री रही बीना काक को नियम विरूद्ध आरटीडीसी से सुविधाएं लेने

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के मामले में लोकायुक्त ने विभाग से मांगी रिपोर्ट

करोड़ों रुपए की ज़मीन, जायदाद और फिर भी बीपीएल में नाम दर्ज| इसी मामले को लेकर लोकायुक्त ने रिपोर्ट तलब

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

सवा साल पहले 3 अवैध पेंट हाउस तोड़े,जो एक बचा हुआ था उस पर लोकायुक्त ने फिर रिपोर्ट मांगी तो कार्यवाही

जेडीए ने विद्याधर नगर सैक्टर 10 के ऐश्वर्य पर्ल अपार्टमेंट के ऊपर पेंट हाउस पर करीब डेढ़ साल पहले छोड़ी अधूरी कार्यवाही

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

लोकायुक्त की तीन रिपोर्ट दबाए बैठी सरकार

राज्य सरकार लोकायुक्त के दो साल की वार्षिक रिपोर्ट और जस्टिस एन एन माथुर आयोग से प्राप्त मामलों की जांच

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

एसीएस के वित्तीय अनियमितता पर लोकायुक्त ने लिया प्रसंज्ञान

लोकायुक्त एसएस कोठारी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज विभाग सुदर्शन सेठी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और संविधा कमियो को गोपनीय

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

कैसे रुकेंगे सड़क हादसे, रिफ्लेक्टर ही नहीं बांटे

पुलिस महानिदेशक व परिवहन उपायुक्त से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट लोकायुक्त ने बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी व टेवक्टर-ट्रोली के कारण रात को होने

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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

दो माह में बनाओ रेरा प्राधिकरण व अधिकरण

हाइकोर्ट ने रियल स्टेट एक्ट की पालना के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि रेरा प्राधिकरण व अधिकरण

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