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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

सरकार ने लोकायुक्त को पेश की कार्रवाई रिपोर्ट,किरोड़ी लाल के खिलाफ फ़ाइल बंद

सांसद किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ वर्षो पहले दर्ज एफआइआर पर अनुसंधान पूरा नहीं होने के मामले में लोकायुक्त की

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

देश में 12 माह में 27% लोगों को देनी पड़ी रिश्वत,13 राज्यों में दी 2800 करोड़ की घूस;बिहार से ज्यादा भ्रष्ट तमिलनाडु व कर्नाटक

देश में आधार कार्ड,वोटर आईडी,ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए पिछले 12 महीनों में 27% लोगों को

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

जिला आबकारी अधिकारी,निरीक्षक व चालक गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौडगढ़ की टीम ने बुधवार दोपहर जिला आबकारी अधिकारी व निरीक्षक सहित तीन जनों को रिश्वत लेते

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

पदीय भ्रष्टाचार पर एसीबी के’दरवाजे बंद’

किसी अफसर ने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया है और अब आप उसकी शिकायत लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जाएंगे

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

मृत आइएएस अधिकारी के नाम जारी किया नोटिस

बीकानेर में सरकारी जमीन को निजी खातेदार को आवंटित करने के खेले में एसीबी ने बड़ा खुलासा किया है|आवंटन प्रक्रिया

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

काली कमाई पर शिकंजे के लिए बने कानून पर काला पर्दा

भ्रष्ट मंत्री और अधिकारियों की काली कमाई पर स्कूल-अस्पताल चलाने की मंशा पर राज्य सरकार ने ही ताला लगा रखा

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

लोकायुक्त ने माथुर आयोग के मामलों की फाइनल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी

पिछली भाजपा सरकार के 2004 से 2008 के बीच नगर निगम,जेडीए से लेकर सचिवालय तक भू-उपयोग परिवर्तन, भू-आवंटन और धारा

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

पर्यटन मंत्री रहते काक ने आरटीडीसी से खर्च कराए 32.73 लाख , वसूली का आदेश

लोकायुक्त ने तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना काक द्वारा अपनी सुविधाओं के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम से खर्च कराई राशि

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

पूर्व मंत्री बीना काक ने गलत तरीके से ली सुविधाएं,32.73 लाख रुपए वसूली के आदेश

लोकायुक्त की जांच में अशोक गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री रही बीना काक को नियम विरूद्ध आरटीडीसी से सुविधाएं लेने

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लोकयुक्त और भ्रष्टाचार के प्रकरण

फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के मामले में लोकायुक्त ने विभाग से मांगी रिपोर्ट

करोड़ों रुपए की ज़मीन, जायदाद और फिर भी बीपीएल में नाम दर्ज| इसी मामले को लेकर लोकायुक्त ने रिपोर्ट तलब

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